Как выяснил "Ъ", рост долгов структур МЧС, МВД, ФСБ, ФСИН и Минобороны за электроэнергию и тепло вызван сокращением их финансирования: государство на 2015 год не заложило в федеральный бюджет достаточно средств для оплаты энергоресурсов. В итоге долги силовых ведомств перед поставщиками тепла и электричества к началу января составят почти 5 млрд руб. Энергетики попросили помочь в решении проблемы вице-премьера Игоря Шувалова: для этого нужно внести поправки в бюджет на 2015 год.