Третейская реформа близится к завершению. Ко второму чтению в Госдуме законопроект "Об арбитраже" был существенно доработан. Проверять на соответствие закону НКО, при которой создается арбитражное учреждение, будут, помимо чиновников, предприниматели и юристы, а ликвидировать такое учреждение Минюст сможет только через суд. При этом поправки ужесточают требования к арбитрам — у половины из рекомендованного списка должен быть десятилетний судейский стаж, а у трети — ученая степень. Закон может вступить в силу с сентября 2016 года.