Предприниматели снова просят Госдуму пролонгировать сроки переходного периода по переводу сельхозрынков в объекты капитального строения еще на два года. Один раз власти уже продлевали сроки — на год для крупных городов, на пять лет для городов-миллионников. Если не дать очередные послабления, настаивают представители малого и среднего бизнеса, то только Москва потеряет 1,5 тыс. рабочих мест.