Мониторинг соблюдения прав заемщиков, проведенный по заказу Минфина, показал, что за год ситуация существенно улучшилась. Банки почти отказались от такого доходного бизнеса, как взимание различных необоснованных комиссий и несоразмерных штрафов за просрочку платежей по кредитам, а также навязывание страховок. Впрочем, ряд проблем сохраняется, для их решения уже осенью авторы исследования намерены инициировать поправки к законодательству.