Правительство Москвы вчера утвердило рост тарифов ЖКХ с 1 июля на 10%. Городские власти не опасаются падения платежей и намерены тратиться на оптимизацию адресной социальной поддержки вместо дотаций поставщиков коммунальных ресурсов. О том, как мэрия вписывает потребности города в ограниченный инфляцией потолок тарифного роста, "Ъ" рассказал директор департамента экономической политики правительства Москвы МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ.