Госдума одобрила вчера в первом чтении поправки к закону о бюджете на 2015 год, приводящие его в соответствие с кризисными реалиями. Новые параметры балансируют госказну, исходя из цены нефти $50 за баррель и падения ВВП в 2015 году на 3%. При сокращении доходов на 2,5 трлн руб. расходы в условиях сохранения социальных и оборонных ассигнований урезаны лишь на 0,3 трлн руб. Счетная палата упрекнула составителей новой редакции бюджета из Минфина в сохранении неэффективных трат, депутаты — в отсутствии структурных изменений. Это, впрочем, не помешало и тем и другим поддержать проект, пообещав тщательно доработать его при втором чтении.