В Москве 13–14 марта прошел второй Конгресс Российской ассоциации политических консультантов (РАПК), на котором обсуждались в том числе перспективы на 2016 год, когда должны пройти выборы в Госдуму. Эксперты считают, что партиям, которые не получат доступа к выборам автоматически, придется тяжело — собрать необходимые подписи можно будет только с согласия власти. Но и тем, кто сейчас имеет право на выборы, не гарантировано участие в них: входной барьер вполне могут повысить.