Как стало известно "Ъ", "Газпром нефть" просит правительство обсудить меры господдержки компании. Из требующихся ей 198 млрд руб. большая часть может быть получена из ФНБ, остальное — в рамках программы льготного проектного кредитования. Но официально компания заявок на средства пока не подавала, а круг ее идей гораздо шире и касается либерализации общих правил рефинансирования кредитов и соблюдения нормативов.