Как стало известно "Ъ", экологическая организация Greenpeace обратилась в Генпрокуратуру с требованием провести проверку в отношении чиновников Минприроды, в разные годы выдававших лицензии на добычу полезных ископаемых в заповедниках и нацпарках крупнейшим нефтяным и газовым компаниям, в том числе "Роснефти", ЛУКОЙЛу и "Газпрому". По данным экологов, в общей сложности сотрудники министерства санкционировали разработку недр в 56 зонах, имеющих статус особо охраняемых природных территорий, хотя это запрещено законом. В природоохранном ведомстве "Ъ" заявили, что проведут проверку и в ряде случаев внесут изменения в соглашения с компаниями.