Сегодня комитет по конституционному законодательству Госдумы рассмотрит поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. Более полусотни юридических компаний накануне подписались под обращением к законодателям с призывом отказаться от предложенного президентом упразднения Высшего арбитражного суда (ВАС) или приостановить реформу "до подготовки полного пакета" необходимых законопроектов. Содержанием поправок обеспокоены и в Конституционном суде (КС): председатель Валерий Зорькин надеется, что они не приведут "к братскому слиянию" всех трех высших судов.