Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ заявила о пересмотре системы гарантий уплаты пошлин с товаров, которые ввозятся в страну автотранспортом в рамках конвенции TIR, а также о прекращении сотрудничества с уполномоченной по реализации данной схемы организацией — Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). Пока стороны выясняют отношения в суде, рынок готовится к худшему: под Новый год на границах появятся огромные пробки из грузовиков, стоимость доставки вырастет, а заплатить за все придется рядовому потребителю.