Минрегион завершает подготовку нормативной базы для разворачивания новой инвестполитики в ЖКХ. Ведомством опубликован проект правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций отрасли. Он является комплектным для опубликованных ранее правил аренды коммунальных сетей и запрета на изменение долгосрочных тарифов, на которых такие инвестпрограммы базируются (см. "Ъ" от 29 марта и 14 апреля). Контролировать выполнение планов будут региональные власти, однако их полномочия де-факто сведутся к отбраковке компаний, не способных модернизировать отрасль.