В четверг Владимир Путин с подачи Минэкономики предпринял попытку либерализовать розничный рынок электроэнергии и убрать правила, которые позволяли энергосбытам завышать цены для малого и среднего бизнеса. Но попытка в срочном порядке улучшить рыночную модель удалась лишь частично. Уже в пятницу часть наиболее либеральных предложений Минэкономики из проекта постановления выпала. Более того, реальную конкуренцию на розничном рынке ведомства намерены создавать лишь после президентских выборов.