Указом президента Роспатент до конца 2011 года будет переименован в Федеральную службу по интеллектуальной собственности и получит права на защиту интеллектуальной собственности как в гражданской, так и в военной сфере. Последняя находилась с 1999 года в ведении Минюста, однако выделение защиты прав собственности государства на "двойные технологии" в отдельную структуру никаких результатов не дало. Также Роспатенту будет вменено в обязанность добиваться оформления итогов работы по госзаказу в патенты — теоретически это позволит правительству хотя бы как-то измерять эффективность госинвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).