Экономический кризис и западные санкции, осложнившие проекты "Роснефти" и "Газпрома" в Арктике, могут привести к резкому изменению подхода России к освоению шельфа, разрушив монополию на него госкомпаний. После многолетней борьбы доступ к этим ресурсам могут получить частные игроки — в первую очередь это ЛУКОЙЛ, уже имеющий опыт работы на шельфе. По данным "Ъ", идею поддержала администрация президента, а одним из лоббистов выступил помощник президента Андрей Белоусов.