Аэропорт "Борисполь", Министерство инфраструктуры и Нацагентство по Евро-2012 обвиняются в неэффективном использовании 3,7 млрд грн государственных средств при реконструкции аэропорта, заявили вчера в Счетной палате (СП). В СП подтверждают мнение многих экспертов о том, что в строительстве нового терминала D не было необходимости. Но бывший глава министерства Борис Колесников заявляет, что терминал строился с запасом, а выводы представителей палаты называют непрофессиональными. Юристы ожидают, что теперь "Борисполь" постарается оспорить результаты проверки в суде, чтобы избежать возбуждения уголовного дела прокуратурой.