Вчера Дмитрий Медведев внес в Госдуму новый вариант Гражданского кодекса, над которым разработчики трудились более четырех лет. Главной новеллой кодекса стало введение в него по настоянию Министерства экономического развития и рабочей группы по созданию международного финансового центра норм из англосаксонского права. Новшеством также стало радикальное сокращение организационных форм некоммерческих организаций (НКО).