Госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия до 2020 года, которую Минсельхоз дорабатывает с марта 2011 года, второй раз не прошла правительственную комиссию по вопросам агропромышленного комплекса (АПК). Госпрограмма стоимостью 2,5 трлн руб. вчера была раскритикована на заседании комиссии под председательством первого вице-премьера Виктора Зубкова и отправлена на доработку. Документ в новой версии должен появиться к 1 декабря 2011 года, но начнется его реализация не в 2012 году, как предполагалось раньше, а годом позже.