Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приняло официальное приглашение России принять участие в наблюдении за ходом декабрьских выборов в Госдуму. Руководство БДИПЧ согласилось с сокращением квоты международных наблюдателей с 260 до 200 человек и готово отправить первую группу в конце месяца. Представители российских партий эффекта от иностранных "гостей" не видят и считают, что результат выборов уже предрешен. Политологи называют цифру "компромиссной".