Отмечаться в полиции — это по-европейски
ЕСПЧ признал легитимность административного надзора в РФ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался признать повторным наказанием существующую в России процедуру административного надзора за освободившимися заключенными. Двое граждан РФ жаловались на эту процедуру, однако суд пришел к выводу, что обязательство отмечаться в полиции и другие подобные требования являются вполне пропорциональными ограничениями. Некоторые эксперты считают позицию суда «беззубой», указывая, что административный надзор — наказание куда строже условного срока. Правозащитники напоминают, что в рамках такого надзора гражданам могут запретить посещать любые заведения, а попасть под эту процедуру можно даже за перепосты в соцсетях.