Мигранты выйдут на платформу
Минкомсвязь разработает систему учета и оповещения иностранных граждан
Курировать запуск цифровой платформы учета мигрантов вместо МВД будет Минкомсвязь, которой поручено обеспечить ее интеграцию с порталом госуслуг. На создание системы потребуется 200-500 млн руб., а разработка займет не менее года. Предполагается, что мигранты смогут пользоваться госуслугами через мобильное приложение с личным кабинетом. Это позволит властям не только вести их учет, но и контролировать перемещения, считают эксперты.