Искусственному интеллекту ищут законное место
Минэкономики пересчитало правовые барьеры для его внедрения
Минэкономики внесло на рассмотрение правительства концепцию развития регулирования в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники до 2024 года. Этот рамочный документ перечисляет пробелы и проблемы правового регулирования, препятствующие внедрению таких технологий: от защиты данных до разграничения ответственности за причинение вреда системами ИИ и роботами. Эксперты же среди задач, требующих решения, выделяют трудности в использовании массивов данных, необходимых для обучения ИИ.