Депутаты придумали мораторий для «профсоюзных олигархов»
Парламентарии Петербурга попросили премьер-министра РФ наложить запрет на продажу недвижимости ЛФП
Рабочая группа ЗакСа Петербурга вчера, 17 февраля, обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой наложить мораторий на реализацию объектов недвижимости Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП). В их числе минимум семь крупных объектов в Петербурге и Ленобласти, включая Дворец Труда на одноименной площади. По мнению депутатов, эта мера необходима на время проведения анализа нецелевого использования ресурсов и прокурорской проверки в отношении федерации. ЛФП считает эти действия политическим преследованием. Юристы же так и вовсе с недоумением отнеслись к просьбе о моратории: права профсоюзов ничем не отличаются от прав любого другого юрлица и запретить им распоряжаться своей собственностью может только суд, объясняют они.