Меры депутатского реагирования
14 регионов России заявили о готовности изменить закон о митингах
Как выяснил “Ъ”, региональные парламенты не спешат отменять законодательные запреты на проведение митингов, которые Конституционный суд Российской Федерации (КС) счел незаконными. О том, что в России минимум 44 региона нарушают постановление КС от 1 ноября, ранее сообщили юристы правозащитного проекта «Апология протеста»: субъекты установили ограничения на проведение митингов, шествий, пикетов и демонстраций вблизи органов госвласти (от 50 до 250 метров в зависимости от региона). Согласно постановлению КС, такие запреты являются незаконными, в связи с чем юристы «Апологии протеста» направили обращения в органы прокуратуры и региональные парламенты субъектов-нарушителей с требованием «провести проверку закона о митинге на соответствие федеральному законодательству». Сегодня правозащитники отчитались о результатах: из 44 регионов 14 прислали типовые ответы, которые «содержат в большинстве своем сообщения о перенаправлении обращений в другие ведомства». По данным “Ъ”, сегодня этот вопрос обсудят в президентском Совете по правам человека (СПЧ).