Не любые дороги дороги
Транспортные госсубсидии распределят по-новому
Правительство изменило правила распределения одной из самых популярных мер господдержки среди промышленников — компенсации транспортных затрат при экспорте. Теперь почти половину средств — в 2019 году это 14,2 млрд руб.— будут получать машиностроители, которых тем самым оградили от конкуренции с экспортерами товаров низкого передела вроде леса и цемента. Однако введен лимит финансирования на одну компанию — не более 0,5 млрд руб. Кроме того, сама субсидия теперь ограничена 11% от стоимости товара вместо 25%, что, по мнению получателей поддержки, может сократить географию экспорта до близлежащих стран.