«Государство должно быть незаметным»
Минкомсвязь — о том, как госуслуги станут суперсервисами
Новый формат госуслуг — цифровые суперсервисы — должен охватить 90% «соприкосновений» граждан и бизнеса с государством. Со временем это взаимодействие и вовсе должно стать незаметным. Насколько чиновники готовы перестроить мышление, какие полномочия уже можно передать искусственному интеллекту и как власти будут оказывать услуги без запроса, “Ъ” рассказал заместитель главы Минкомсвязи Максим Паршин, курирующий федеральный проект по цифровому госуправлению.