Я — враг непризнанного государства
Корреспондент “Ъ” Кирилл Кривошеев — о том, как киевские власти оказались мудрее донецких
Утром 22 октября в мою электронную почту упало письмо с обнадеживающим заголовком «Аккредитация». Однако едва я его открыл, как меня постигло разочарование. «Добрый день! К сожалению, вам отказано в аккредитации в ДНР»,— единственное, что говорилось в нем.В самопровозглашенную Донецкую народную республику я собирался ехать для освещения выборов главы и депутатов Народного совета, которые пройдут 11 ноября. Решение об отказе в аккредитации министерство информации ДНР приняло оперативно: я отправил запрос после обеда в пятницу, а уже утром понедельника получил удручающий ответ. «Что вас удивляет? У нас срок рассмотрения заявки составляет два дня»,— сказала мне по телефону сотрудница министерства Анжелика Шкрибитько. Она же разъяснила, что запросы на аккредитацию журналистов рассматривают в МИД и МГБ (министерстве государственной безопасности) республики. Если хотя бы одно из министерств не одобряет кандидатуру — журналиста не аккредитуют. Моя собеседница дала понять, что у МИД ДНР никаких возражений против моей…