Власти Татарстана считают «недопустимым» принятие закона о добровольном изучении национальных языков
Законопроект, согласно которому изучение родных и государственных языков республик России должно быть добровольным, вызвал «недоумение» у властей Татарстана. Об этом заявила представитель Казанского кремля Лилия Галимова. Она отметила, что в текст закона включены «положения о добровольности изучения родных языков из числа языков народов РФ и государственных языков республик», что «носит потенциально конфликтогенный характер».«Инициаторами предусматривается существенное ограничение прав граждан на изучение родного языка в общеобразовательной школе, предлагая перенести его в вариативную часть. А вариативная часть, прежде всего, не имеет перечня обязательных предметов. Они определяется участниками образовательных процессов»,— подчеркнула госпожа Галимова. По ее словам, «учитывая широту диапазона интересов родителей и детей» и то, что на изучение родных языков выделяется «весьма малое количество учебного времени», «совершенно очевидно, что здесь заложен явно конфликтогенный потенциал». «В условиях культурного многообразия…