Минпромторг пришел за отходами
Правительство одобрило написанную министерством стратегию отрасли
Одобренная вчера правительством Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов до 2030 года, по сути, создает еще одного (кроме Минприроды и Минстроя) регулятора рынка обращения вторсырья. На реализацию документа запрошено от 5 трлн руб. до 2030 года. В РСПП недоумевают, откуда взялась столь внушительная сумма. Сколько в реальности получит Минпромторг на финансирование стратегии, станет известно через полгода, когда будет составлен план мероприятий по реализации документа.