Государство возьмет софт в разработку
Госдума рассмотрела новую схему создания ПО
Госдума приняла в первом чтении законопроект о применении государственно-частного партнерства при разработке программного обеспечения. Возможность соинвестирования IT-проектов появится только у российских компаний. В обмен они получат возможность самим использовать разработанное для государства ПО.