Государство долго вмешивалось в рынок строительства жилья разве что с законодательными инициативами — где-то закрутить гайки ради защиты дольщиков, где-то субсидировать ставки по ипотеке для подержания темпов ввода новостроек. Но 2017 год показал: власти хотят демонтировать нынешнюю конструкцию и с нуля построить новую схему, где главную роль будут играть госбанки. Очевидно, что все идет к необъявленной национализации отрасли, оборот которой достигает 3,5 трлн руб.