Как стало известно „Ъ-Прикамье“, краевые власти собираются ужесточить контроль градостроительной деятельности в территориях Прикамья. В частности, с помощью поправок в региональный закон о граддеятельности вносится пункт о наделении представителей кабмина в городских комиссиях по застройке правом вето. В кабмине считают, что это позволит навести порядок и учитывать интересы исполнительной власти. Эксперты напоминают, что комиссии — совещательный орган, а окончательное решение по застройке территории принимают руководители территорий и их парламенты.