Верховный суд Башкирии вчера пересмотрел решение Кировского суда Уфы, обязавшего в сентябре депутатов Курултая повторно рассмотреть заявку группы граждан о назначении референдума за прямые выборы мэров городов. Райсуд признал немотивированный отказ Курултая в рассмотрении заявки незаконным, но в парламенте посчитали, что суд первой инстанции плохо знает федеральное законодательство. ВС признал жалобу обоснованной: законных оснований для проведения референдума за прямые выборы у жителей Башкирии нет.