Институту государственно-частного партнерства в России — 12 лет: он начался в 2005 году с федерального закона "О концессионных соглашениях". По мнению экспертов, он еще очень далек от совершенства и с законодательной точки зрения, и в плане воплощения. Поэтому сейчас главная задача России — не искать новые способы привлечения частного капитала в инфраструктурные проекты, а доработать существующие механизмы.