Еще задолго до того, как проблема забалансовых вкладов стала массовой, она оказалась предметом рассмотрения Конституционного суда. В своем постановлении от 27 октября 2015 года №28-П он указал, что вкладчик является слабой стороной в договоре банковского вклада, а также определил критерии разумного и добросовестного поведения для вкладчика. Но на практике мы видим, что тезис о том, что «вкладчик — беззащитная сторона», не работает и после отзыва лицензии клиентам банка приходится прилагать невероятные усилия, чтобы доказать право на возврат собственных денег.