Правительство внесло в Госдуму новую версию антипиратского закона. Она позволит оперативно блокировать доступ к копиям пиратских ресурсов, обычно появляющимся после их блокировки. Предлагаемая процедура не оставляет владельцам сайтов возможности обжаловать решение в случае ошибки, предупреждают юристы.