В 2016 году "Ростелеком" задерживал платежи контрагентам, в том числе обслуживающим электронное правительство, выяснила Генпрокуратура РФ. По мнению ведомства, причиной нарушений стал приказ "Ростелекома", позволяющий пересматривать в одностороннем порядке сроки платежей своим "дочкам". В "Ростелекоме" утверждают, что действуют в рамках закона.