В споре о том, как и кому должны предоставляться субсидии на закупку новых вагонов, поставлена точка. Правительство не стало учитывать поправки Минэкономики и Минфина и выпустило постановление, в котором, по сути, принята исходная позиция Минпромторга — субсидия 300 тыс. руб. на покупку нового вагона без обязательной утилизации старого, без привязки к цене вагона и без ограничений по объему субсидий в одни руки. Но число покупателей, имеющих право на субсидии, расширено.