Правительство наконец завершило трехлетние споры о поправках в закон о теплоснабжении, вводящих постепенную либерализацию этой сферы. Вчера, по данным "Ъ", их одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности, теперь поправки можно передать в Госдуму. Но, как и ожидалось, законопроект выйдет в компромиссном варианте: либерализацию рынка тепла в регионе и городе можно будет начать лишь с согласия местных властей. Регионы смогут блокировать начало реформы, например, из-за опасения роста тарифов или при конфликте интересов крупных энергетиков и местных поставщиков тепла.