Минэкономики продолжает настаивать на возможности приватизации 18,9% госакций АЛРОСА, рыночная стоимость которых составляет более 100 млрд руб. Это максимальный размер пакета, который правительство может продать, не потеряв контроль. Но Минфин такую идею отказывается даже рассматривать, отказываясь продать больше 10,9% алмазодобывающей компании. Но окончательного решения пока не принято.