Конституционный суд (КС) в четверг рассмотрит жалобу депутатов Госдумы от КПРФ на вызвавшее массовые протесты дальнобойщиков введение системы "Платон". Представители органов власти уже пообещали КС смягчить правила. При этом Минэкономики сообщило, что прогнозы Минтранса относительно последствий нововведений нуждаются в корректировке, а в исследованиях, на основе которых ведомство подготовило вызвавшее спор постановление правительства, обнаружены "ошибки, методологические неточности и противоречия".