Миноритарным акционерам могут ограничить доступ к информации о компании. С такой инициативой выступил Минюст, пишет газета «Ведомости». Министерство предлагает запретить владельцам менее чем 5% акций запрашивать дополнительные сведения у эмитентов, если пакет от 5% до 25% — заставить объяснить цель запроса. Сейчас миноритарий может получить данные о компании, кроме протоколов заседаний правления и документов бухучета. Однако акционеры стали злоупотреблять этим правом, поэтому их возможности действительно стоит ограничить, считает руководитель корпоративной практики компании «Павлова и партнеры» Артем Василевич.«В последнее время акционеры, которые владеют менее чем 1%, стали очень часто запрашивать общество о большом объеме информации. Это парализует деятельность всего юридического отдела, потому что юридический отдел акционера, компании должен заниматься не своим прямым делом, а только готовить документы по требованию маленьких акционеров, у которых 0,01%. И маленькие акционеры пользуются и злоупотребляют…