Минэкономики придумало, как бороться с фиктивным закрытием госконтрактов и оплатой незавершенных или невыполненных работ. Чиновники предлагают правительству жестко регламентировать требования к составу и порядку работы приемочных комиссий и включить в них независимых экспертов. Бюджетные стройки с 2017 года будут приниматься с обязательной фотофиксацией на всех этапах финансирования. Участники рынка закупок считают, что внешняя экспертиза должна быть "правом, а не обязанностью" госзаказчиков.