Решение о снижении штрафов для грузоперевозчиков, не вносящих плату за проезд в рамках системы «Платон», принято «на уровне правительства», заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. Санкции будут снижены радикально — до 5–10 тыс. руб. и применяться как к водителям, так и к юрлицам. Вместе с тем планируется ужесточить наказание для грузоперевозчиков, которые ездят с превышением допустимой нагрузки на ось: если на это нет разрешения, то ГИБДД сможет лишать прав водителя.