Правительство утвердило и в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект, позволяющий продлить на 2016 год право граждан на выбор варианта своего пенсионного обеспечения на условиях, действовавших в 2014 и 2015 годах. Впрочем, по статистике Пенсионного фонда России (ПФР), основной поток потенциальных клиентов частных пенсионных фондов все равно продолжит снижаться.