Краевая прокуратура подготовила отрицательное заключение на проект концессионного соглашения, касающегося строительства моста через реку Чусовую. Согласно планам, инвестор к 2020 году должен завершить строительство объекта, при этом проезд по мосту станет платным. Как говорят источники, документ не соответствует положениям ст. 38 закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации». В ней указан перечень условий, которые должны быть отражены в соглашении: механизм взимания платы и ее размер, способы обеспечения концессионером своих обязательств, а также порядок передачи объекта по окончании действия соглашения. В правительстве говорят, что приведут проект в соответствие законодательству.