Правительство готово упростить розничную и мелкооптовую экспортную торговлю с использованием услуг международных почтовых сервисов и экспресс-перевозчиков. Последние смогут рассчитывать на нулевую ставку НДС при вывозе товаров, использовать один реестр, а не несколько деклараций на товары, а заполнять отправления можно будет в электронном виде. Такие меры помогут "Почте России" и онлайн-ритейлерам, которым интересны зарубежные рынки, считают эксперты.