Как стало известно "Ъ", с просьбой об условно-досрочном освобождении (УДО) обратился пожизненно осужденный экс-милиционер Петр Стаховцев, приговор которому был вынесен в 1991 году. В случае отказа он станет первым из пожизненно осужденных, кто обратится в Конституционный суд, требуя признать дискриминационными нормы Уголовно-исполнительного кодекса, ограничивающие их право на УДО. Адвокаты господина Стаховцева планируют объединить его жалобу с жалобами других пожизненно осужденных, просивших о досрочном освобождении,— таких кроме Стаховцева уже двое. А скоро станет гораздо больше: в 2013-2014 годах для осужденных, которые когда-то первыми получили пожизненное, истек предусмотренный законом 25-летний срок, после которого появляется право на прошение о замене пожизненного заключения.