Экономический спад вынудил Минкомсвязь пересмотреть планы развития "Почты России". Ведомство увеличило сроки запуска новых автоматизированных сортировочных центров, на которые планируется потратить 25,1 млрд руб. Эксперты считают это решение своевременным: объемы письменных отправлений и темпы роста интернет-торговли также замедлились.