Минэкономразвития предлагает национализировать имущество сорвавших контракты поставщиков по гособоронзаказу. Согласно законопроекту, разработанному ведомством, нарушители контрактов могут остаться без недвижимости и оборудования, используемых для исполнения военных заказов. Однако собеседники "Коммерсантъ FM" сомневаются в эффективности подобной меры.